त्वरितहट्टतालः नीतिविरुद्धः - केरलस्य उच्चन्यायालयः।
कोच्ची> पूर्वविज्ञापनं विना त्वरितगत्या आयोज्यमानः 'हर्ताल्' नामक प्रतिषेधः नीतिविरुद्धः इति केरल उच्चन्यायालयैन परामृष्टः। एतादृशाः हट्टतालाः सर्वथा प्रतिरोद्धव्याः इति न्यायमूर्तिः ए के जयशङ्करन् नम्पियारः, न्यायमूर्तिः सि पि मुहम्मद नियासः इत्येतयोः नीतिपीठेन निर्दिष्टम्। गतदिने पोपुलर् फ्रन्ट् ओफ् इन्डिया नामक संघटनेन आयोजिते त्वरित हट्टताले आकेरलं व्यापकाः अक्रमदुर्घटनाः जाताः। दशसहस्रशः यात्रिकाः कार्येतरव्यापरणीयाः जनाश्च अत्यधिकं दुर्घटमनुभूतवन्तः। सामाजिकवाहनानि अभिव्याप्य अनेकानि यानानि हट्टतालानुकूलिभिः भञ्जितानि। के एस् आर् टि सि संस्थायाः यानानां ५० लक्षं रूप्यकाणां नष्टं जातमिति गणना अस्ति।
२०१९ तमस्य उच्चन्यायालयादेशमनुसृत्य हट्टतालानुष्ठानाय सप्तदिनेभ्यः पूर्वमेव विज्ञप्तिपत्रं समर्पणीयमित्यस्ति। तस्य उल्लंघनमेव राज्ये सञ्जातमित्यतः नीतिपीठेन स्वमेधया अपराधप्रकरणं पञ्जीकृतमासीत्।