OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः। व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

 चाटुश्लोकस्पर्धा

Pratikriti https://www.firstshows.com/movie/pratikriti

श्लोकस्य उत्तरम् अद्य सायं पञ्चवादनात् पूर्वं अस्माकं सैट् मध्ये विद्यमानया सन्देशसुविधा द्वारा प्रेषणीयम्। यः उत्तरम् प्रथमं प्रेषयति सः प्रति कृति नाम संस्कृतचलनचित्रं निशुल्कं OTT माध्यमेन द्रष्टुम् अर्हः अस्ति। सन्देशे दुरवाणीसंख्या अपि दीयताम्।Pratikriti https://www.firstshows.com/movie/pratikriti



MAIL BOX

Name

Email *

Message *

Thursday, January 17, 2019

एकादशराज्येषु त्रयोदश नवीनकेन्द्रीय-विश्वविद्यालयानां निर्माणाय स्वीकृतिः — कैबिनेट्
-साक्षी चौरसिया
     नवदेहली > केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेण विगतेषु त्रिषु दिवसेषु देशे त्रयोदश नवीनकेन्द्रीय-विश्वविद्यालयानां निर्माणाय स्वीकृतिः प्रदत्ता। मंत्रिमण्डलेन एतस्य कार्यस्य कृते षड्शताधिकत्रिसहस्रं (3600) कोटि रूप्यकाण्यापि स्वीकृतिः प्रदत्ता।
      नवीनकेन्द्रीय-विश्वविद्यालयानां स्थापना केन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य अधिनियमः, नवाधिकद्विशततमस्य (2009) वर्षस्यानुसारेण भविष्यति। बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचलप्रदेशः, झारखण्डः, कर्नाटक, केरल, ओडिशाः, पंजाब, राजस्थान, तथा तमिलनाडु एतेषु प्रत्येकं राज्येषु एकः तथा च जम्मूकाश्मीरराज्ये द्वौ-द्वौ केन्द्रीय-विश्वविद्यालयानां स्थापना भविष्यति।
     केन्द्रमन्त्री पीयूषगोयलेन प्रेसकॉन्फ्रेंस् मध्ये उक्तं यत् त्रयोदश केन्द्रीयविश्वविद्यालयानां आवर्ती व्ययस्य तथा परिसराणां कृते आवश्यक प्रार्थमिक स्वरूपस्य व्ययस्य च कृते मन्त्रीमण्डलेन (कैबिनेट) नवत्रिंशतधिक-षड्शत-त्रिसहस्र-दशमलव-त्रि द्वे (3,639.32) कोटिरूप्यकाय स्वीकृतिः प्रदत्ता। एतत् कार्यं त्रिषु वर्षेषु पूर्णं भविष्यति। 
     तेनोक्तं यत् मन्त्रिमण्ण्डलेन एतेषां केन्द्रीय-विश्वविद्यालयानां कृते पूर्वमेव त्रिसहस्र-कोटिरूप्यकाणि अपेक्षया चतुस्सप्तत्यधिक-चतुर्शतेकसहस्र-दशमलव- षट् पञ्च (1,474.65) कोटिरुप्यकाय स्वीकृतिः प्रदत्ता। एतेन अधिकाधिकाः संख्याः जनाः उच्चशिक्षां प्राप्तुं शक्ष्यन्ति तथा शैक्षणिक सुविधायां क्षेत्रीय-असंतुलनमपि न्यूनं भविष्यतीति।