न्यायालयव्यवहारः सामान्यजनेभ्यः अप्राप्यः भवति - भारतराष्ट्रपतिः।
जोधपुरः> न्यायालय-व्यवहराः अधिकधनव्ययोपेतानि सामान्यजनेभ्यः अप्राप्यः च भवन्ति इति भारतस्य राष्ट्रपतिना रामनाथकोविन्देन अवोचत्। राजस्थानस्य उच्चन्यायालयस्य नूतनपत्तनस्य उद्घाटनं निरूह्य भाषमाणः आसीत् सः। ''नीतिन्यायसञ्चालनं इति अधिकव्ययोपेतं भवति। विविधकारेन उच्च-न्यायालये सर्वोच्च-न्यायालये च सामान्य-जनेभ्यः अप्राप्यः च भवतिI दरिद्राय याचिकया अत्र समागन्तुं शक्नोति वा? एषः प्रश्नः प्रसक्तः प्रधानतमः च भवति। कारणं तु अस्माकं शासन-संविधानस्य आमुखे व्यक्तीकृतः नीतिः सर्वेषां तुल्या इति तत्त्वम् अस्माभिः अङ्गीकृतम्'' राष्ट्रपतिः अब्रवीत्। सामान्यजनेभ्यः निशुल्कं नियमसेवाप्रापणम् अनिवार्यमिति महात्मा गान्धिनः वाचमपि उदृत्य भाषमाणः आसीत् सः॥
